पुणे: राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा रखडलेला खेळ पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारी ही दिरंगाई थांबवण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला कठोर भूमिका घ्यावी लागली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ मागितल्यानंतर, आज (ता. १२) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने आयोगाला केवळ १५ दिवसांचीच मुदतवाढ दिली आहे. इतकेच नव्हे तर १५ फेब्रुवारीपर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आणि ठाम निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. कधी आरक्षणाचा मुद्दा, कधी कायदेशीर गुंतागुंत, तर कधी प्रशासकीय कारणे पुढे करत निवडणुका लांबणीवर टाकल्या गेल्या. विशेषतः २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. याच निर्णयावर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या याचिकेत एकाचवेळी महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका घेणे मनुष्यबळाअभावी कठीण असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने आयोगाच्या या सबबींना फारसे महत्त्व न देता, लोकशाही प्रक्रिया अधिक काळ रोखता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
लोकप्रतिनिधी नसताना प्रशासकांच्या हाती कारभार देणे म्हणजे जनतेच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. आता तरी राज्य निवडणूक आयोग जागा होणार का, की पुन्हा नवे कारण पुढे केले जाणार, हा खरा सवाल आहे. १५ फेब्रुवारी ही तारीख आता अंतिम आहे, यापुढे कोणतीही दिरंगाई न्यायालय सहन करणार नाही, हे मात्र स्पष्ट आहे.