पुणे : आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांच्या वतीने देशाचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांना सविस्तर पूर्व-अर्थसंकल्पीय मागणी पत्र सादर करण्यात आले आहे. या मागणी पत्रामध्ये एमएसएमई, व्यापारी वर्ग, जीएसटी सुधारणा, शिक्षण, मॅन्युफॅक्चरिंग, स्टार्टअप्स, रिअल इस्टेट, रत्न व आभूषण उद्योग तसेच रोजगारनिर्मिती या महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे.
AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी सांगितले की, आगामी अर्थसंकल्प हा विकासाभिमुख, व्यापारी-हितैषी आणि किमान अनुपालनाचा असावा. अशा धोरणांमुळे “विकसित भारत ” या राष्ट्रीय संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या मागण्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र गोयल, संचालक कमलराज बन्सल, संचालक उमेश मंडोत तसेच AMCCIE चे सर्व संचालक व सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
चेंबरच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये जीएसटी सुधारणा महत्त्वाची असून, जीएसटी केवळ 0%, 5% व 10% या तीन स्लॅबमध्ये मर्यादित ठेवावा व 18% व 28% स्लॅब रद्द करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. लघु व्यापाऱ्यांसाठी त्रैमासिक जीएसटी रिटर्न आणि जलद रिफंड प्रणाली लागू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. रत्न व आभूषण उद्योगासाठी जीएसटी 1% ठेवावा, अनुपालन सुलभ करावे आणि निर्यातस्नेही धोरणे राबवावीत, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय एमएसएमईसाठी ₹5 कोटींपर्यंत हमीविना कर्ज, व्याज अनुदान, ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत पारंपरिक उद्योगांना प्रोत्साहन, शिक्षण व कौशल्य विकासासाठी कर सवलती, स्टार्टअप्ससाठी कर सवलतींचा कालावधी वाढवणे आणि एंजेल टॅक्स रद्द करणे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. व्यापार, निर्यात व लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना देणारा, रोजगारनिर्मिती व समावेशक आर्थिक विकास साधणारा अर्थसंकल्प सादर करावा, असे संयुक्त आवाहन AMCCIE ने केंद्र सरकारकडे केले आहे.