पुणे : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजलेल्या आणि तब्बल अनेक वर्षे चर्चेत राहिलेल्या दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आधी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आणि आता थेट अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) देखील भुजबळ यांना निर्दोष ठरवत क्लिनचिट दिली आहे. त्यामुळे या बहुचर्चित प्रकरणावर आता अखेर पडदा पडल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात कथित गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप छगन भुजबळ यांच्यावर करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे त्यांना राजकीय, वैयक्तिक आणि कायदेशीर पातळीवर मोठा संघर्ष करावा लागला. सुमारे दोन वर्षांचा तुरुंगवास, राजकीय कारकिर्दीवर निर्माण झालेलं प्रश्नचिन्ह आणि सातत्याने सुरू असलेली चौकशी—या सगळ्याचा सामना भुजबळ यांनी केला.
या कथित घोटाळ्याची रक्कम सुमारे ८५० कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं जात होतं आणि या प्रकरणात एकूण १४ जण आरोपी होते.
मात्र तपासाअंती आधी ACBने भुजबळ यांना दोषमुक्त केलं. त्यानंतर आता EDनेही त्यांच्या विरोधातील आरोपांमध्ये तथ्य नसल्याचं स्पष्ट करत क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. भुजबळ यांच्यासह इतर आरोपींनी ईडीकडे निर्दोष मुक्ततेसाठी अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज मंजूर करत ईडीने प्रकरण अधिकृतपणे बंद केलं आहे.
या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे.
वर्षानुवर्षे विरोधकांकडून भुजबळ यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांना आता कायदेशीर उत्तर मिळालं आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांच्या समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे, या प्रकरणाचा राजकीय वापर करणाऱ्यांवर आता बोट दाखवलं जाणार का? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या राजकारणात गाजलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांची पूर्ण निर्दोष मुक्तता ही मोठी राजकीय घडामोड मानली जात असून, याचे पडसाद येत्या काळात राज्याच्या राजकारणात उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.