पुणे : ओबीसी आरक्षणाबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ५७ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका थांबवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली असून, निवडणुका ठरल्याप्रमाणेच घेण्याचे निर्देश कायम ठेवले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की ४० नगरपरिषद आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाचा टक्का ५०च्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने या संस्थांचे अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या आगामी निर्णयावर अवलंबून राहतील. त्यामुळे निवडून आलेल्या सदस्यांना तत्काळ पदग्रहण करता येणार नाही. आरक्षणाची वैधता टिकल्यासच ते पदभार स्वीकारू शकतील, असेही कोर्टाने नमूद केले.
दरम्यान, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोगाला पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले असून ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे पालन अनिवार्य राहणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असून २१ जानेवारीला तारीख निश्चित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
