सोनाली मोरे, प्रतिनिधी
पुणे : महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी, बिल तसेच भटक्या–विमुक्त जमातींच्या न्याय, हक्क आणि विकासासाठी काम करणारे समाजसेवक व साहित्यिक नामदेव भोसले (पुणे) यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन आदिवासी विकासासंबंधी महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली. या भेटीत त्यांनी राज्यातील आदिवासी समाजाची वर्तमान परिस्थिती, अडचणी आणि आवश्यक शासकीय हस्तक्षेप यावर आधारित विस्तृत निवेदन सादर केले.
भोसले यांनी आपल्या निवेदनात जमीनअभावी घरकुल योजना, मूलभूत शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, प्राथमिक आरोग्य सुविधांची कमतरता, जातीचा दाखला मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, निवडणूक ओळखपत्रांची समस्या तसेच विविध शासकीय योजनांचे लाभ मिळण्यात होणारा विलंब यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांना अधोरेखित केले. अनेक सरकारी योजना अस्तित्वात असतानाही त्यांची अंमलबजावणी तळागाळात पोहोचत नसल्याने अनेक आदिवासी कुटुंबे आजही उपासमारी, अपुरे शिक्षण, असुरक्षित निवास आणि आरोग्य सुविधांच्या अभावाचा सामना करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
“आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी समिती, पारदर्शक यंत्रणा आणि जबाबदार प्रशासनाची तातडीची गरज आहे. योजना जाहीर करण्यापेक्षा त्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे अधिक महत्त्वाचे आहे,” असे मत भोसले यांनी यावेळी व्यक्त केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसले यांनी मांडलेल्या मागण्यांची दखल घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती समोर आली आहे. लवकरच या मुद्द्यांवर शासनस्तरावर निर्णय अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते.
आदिवासी समाजाच्या मूलभूत गरजा, हक्क आणि अस्तित्वाचा प्रश्न प्रभावीपणे मांडणारा हा भोसले यांचा पुढाकार ‘उम्मीद आणि बदलाचा टप्पा’ ठरेल, अशी अपेक्षा सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी बांधवांकडून व्यक्त केली जात आहे.
