पुणे: महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक महामंडळाने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ५ डिसेंबर २०२५ रोजी पुकारलेल्या राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनावर शिक्षण विभागाने स्पष्ट बंदी घातली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शाळा बंद ठेवू नयेत, असे काटेकोर निर्देश राज्य शिक्षण संचालनालयाने सर्व शाळांना दिले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्याध्यापक महामंडळाने पुण्यात घेतलेल्या बैठकीत या आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. प्रलंबित वेतनमान, सेवा अटीतील बदल व विविध प्रशासकीय मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करून हा संप पुकारण्यात आला. आंदोलनाच्या दिवशी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढून मागण्यांचे निवेदन देण्याची तयारी संघटनेने दर्शवली होती. अनेक शाळांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
मात्र, शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशानंतर शाळांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे हित सर्वोच्च असल्याचे सांगत विभागाने कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षण खंडित होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. शाळा बंद ठेवल्यास पालक व विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या गैरसोयीचा उल्लेखही आदेशात करण्यात आला आहे.
आता शिक्षक संघटना आणि मुख्याध्यापक महामंडळ शिक्षण विभागाच्या कडक तंबीवर कोणती भूमिका घेणार, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. आंदोलन मागे घेतले जाणार की आदेशाला विरोध करत संघटना पुढे जाणार, हे ५ डिसेंबर रोजी स्पष्ट होईल. दरम्यान, अनेक शाळा प्रशासकांनी शासनाच्या निर्देशांचे पालन करण्याची तयारी दर्शवली असून काही ठिकाणी बैठका घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे.
