पुणे : पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या राज्यात आजही काही ठिकाणी आदिवासी व विमुक्त जमातींना सामाजिक अन्याय व दुर्लक्षाला सामोरे जावे लागत असल्याचे विदारक वास्तव पुणे जिल्ह्यातून समोर आले आहे. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यासह इतर भागांतील आदिवासी पारधी (फासेपारधी) समाजाला जाणीवपूर्वक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय आदिम महासंघ, महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष, साहित्यिक व समाजसेवक नामदेव भोसले यांनी केला आहे.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व घोडेगाव प्रकल्प अधिकारी पीडितांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्नशील असतानाही स्थानिक पातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीस बिट अंमलदार तसेच टीआरटी कार्यालयाकडून वरिष्ठांच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
पारधी समाजाची परिस्थिती अत्यंत दयनीय असून अनेक कुटुंबांना जिवंतपणी निवाऱ्यासाठी जागा नाही आणि मृत्यूनंतर अंत्यसंस्कारासाठीही जमीन उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनासाठी संरक्षण दिले जाते; मात्र पारधी समाजाला निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि सन्मानापासून वंचित ठेवले जात असल्याने त्यांना अमानवी जीवन जगावे लागत असल्याचे भोसले यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी राज्यातील सुमारे एक डझन मंत्र्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. सभापती राम शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांच्यासह अन्य मंत्र्यांकडे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, बारामती तालुक्यातील करंजेपुर येथे फासेपारधी समाजातील एका महिलेच्या निधनानंतर अंत्यसंस्कारासाठी जागा न मिळाल्याची घटना घडली होती. मात्र तहसीलदारांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून जागा उपलब्ध करून दिल्याने अंत्यविधी शांततेत पार पडला.
स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षे उलटूनही पारधी समाज शिक्षण, रोजगार व मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. आदिवासी विकास योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व पुनर्वसनासाठी ठोस धोरणे राबविल्यासच हा समाज मुख्य प्रवाहात येईल, असा विश्वास भोसले यांनी व्यक्त केला आहे.
