पुणे: राज्य सरकारने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत निवासी मालमत्ता कर, घरपट्टी व इतर करांच्या थकबाकीवर ५० टक्के सवलत देण्याचा स्पष्ट निर्णय घेत १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शासन निर्णय (क्रमांक: व्हीपीएम-२०२५/प्र.क्र. ६२) जाहीर केला. या निर्णयाची राज्यभरात, विशेषतः पुणे जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली असून नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
मात्र, उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने हा शासन निर्णय अक्षरशः धाब्यावर बसवला आहे, असा गंभीर आरोप येथील निवासी मालमत्ता धारकांच्या वतीने माजी उपसरपंच रामदास तुपे आणि ग्रामस्थ संदीप कांचन यांनी केला आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ग्रामपंचायतीकडून आजतागायत या निर्णयाबाबत कोणतीही अधिकृत सूचना, नोटीस, जाहिरात, फ्लेक्स किंवा जनजागृती करण्यात आलेली नसल्याची शोकांतिका रामदास तुपे यांनी व्यक्त केली आहे.
सरपंच मिलिंद जगताप यांना दोनशे ग्रामस्थांच्या सह्यानिशी लेखी स्वरूपात निवेदन देण्यात आले आहे.
नागरिकांनी थेट ग्रामपंचायतीकडे चौकशी केल्यानंतर,
“हा शासन निर्णय उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीने नामंजूर केला आहे,”
- असे तोंडी उत्तर देण्यात आल्याचा दावा खातेदारांनी केला आहे. मात्र, या कथित नामंजुरीसंदर्भात एकही लेखी आदेश, ठराव किंवा अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, हे विशेष.
शासन निर्णयाला ग्रामपंचायतीचा बगल?
राज्य शासनाचा निर्णय ग्रामपंचायतीला नामंजूर करण्याचा अधिकार नेमका कुणी दिला? असा थेट सवाल आता ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. शासन निर्णय लागू न करण्यामागे नेमके कोणते राजकारण किंवा हितसंबंध आहेत? असा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
नागरिकांची ठाम मागणी
संतप्त नागरिकांनी ग्रामपंचायतीकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत—
शासन निर्णयाचा त्वरित फेरविचार करून सर्व नागरिकांना ५०टक्के
करसवलतीचा लाभ द्यावा.
नोटीस बोर्ड, फ्लेक्स, जाहीर सूचना व दवंडीच्या माध्यमातून जनजागृती करावी.
या गंभीर विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष तातडीची ग्रामसभा बोलावावी.
नागरिकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,
“ शासन निर्णयानुसार कर भरण्यास आम्ही सर्व खातेधारक तयार आहोत; मात्र आमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही.”
प्रशासनाची कसोटी
राज्य सरकार एकीकडे कर वसुलीला चालना देण्यासाठी सवलती देत असताना, उरुळी कांचन ग्रामपंचायतीचा हा हट्ट आता चांगलाच चर्चेचा विषय ठरत आहे. याकडे पंचायतराज विभाग, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी लक्ष देतील का? की ग्रामस्थांना रस्त्यावर उतरावे लागणार, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
