पुणे : महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जमीन अधिग्रहणातील भरपाई ठरवताना बाजारमूल्य कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने २४ जानेवारी २०२३ रोजी काढलेले शासन परिपत्रक उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर, असंवैधानिक व शून्य ठरवून रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (MSRDC) मोठा धक्का बसला आहे.
मा. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व मा. न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पुणे रिंग रोड प्रकल्पामुळे बाधित शेतकरी योगेश कमलाकर मांगले व इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकांवर हा निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, हे परिपत्रक भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना बाबत योग्य मोबदला व पारदर्शकता अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदींशी विसंगत आहे.
२०१३ च्या कायद्यानुसार, प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वीच्या सलग तीन वर्षांतील खरेदी–विक्री व्यवहारांचा विचार करून बाजारमूल्य ठरवणे बंधनकारक आहे. मात्र वादग्रस्त परिपत्रकाद्वारे प्राथमिक नोटीसीपूर्वीचे एक वर्ष वगळून त्याआधीच्या तीन वर्षांचे व्यवहार विचारात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई लक्षणीयरीत्या कमी होत होती.
न्यायालयाने हे परिपत्रक कलम २६(१) आणि कलम ११ चे स्पष्ट उल्लंघन असल्याचे नमूद करत, या परिपत्रकावर आधारित सर्व भूसंपादन अवॉर्ड बेकायदेशीर व शून्य ठरवले. अशा प्रकरणांमध्ये २०१३ च्या कायद्यानुसार नव्याने भरपाई निश्चित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र संमतीने स्वीकारलेले व आव्हान न दिलेले अवॉर्ड अबाधित राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
परिपत्रक काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात सध्या थेट कारवाई जरी प्रस्तावित नसली, तरी निर्णयप्रक्रियेत सहभागी अधिकारी कारवाईस पात्र असल्याचे कठोर निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे. हा निकाल राज्यभरातील महामार्ग, रिंग रोड व द्रुतगती मार्ग प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरण्याची शक्यता असून, हजारो शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार असल्याचे अॅड. ढोकळे यांनी सांगितले.