पुणे : राज्यात वाढत चाललेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने तातडीने विशेष कायदा करावा, तसेच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र शासन व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणी पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती ॲड. मंजिरी जोशी यांनी दिली.
पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी अमेय सप्रे, ॲड. सर्वेश मेहेंदळे उपस्थित होते. ॲड. जोशी म्हणाल्या की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशातील विविध राज्यांत शेकडो बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटवून त्यांना सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) ताब्यात देण्यात आले व नंतर त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवण्यात आले. तसेच पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारांनी संयुक्तपणे राबवलेल्या मोहिमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रविहीन व्यक्ती आढळून आल्या, ज्यामुळे या समस्येची गंभीरता अधोरेखित झाली.*स्थलांतर व परकीय नागरिक कायदा, २०२५ हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला तरी त्यातील गुंतागुंतीच्या व वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रियेमुळे त्याची प्रभावी अंमलबजावणी अडचणीची ठरत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरावरील अंमलबजावणी अधिकार राज्यांना देणे अत्यावश्यक आहे. आसाम स्थलांतरित (हकालपट्टी) अधिनियम, 1950 च्या धर्तीवर राज्यस्तरीय यंत्रणा उभारल्यास त्वरित व परिणामकारक कारवाई शक्य होईल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
नॅशनल सिक्युरिटी फोरम (NSF) ने सुचविलेल्या तरतुदींमध्ये विशेष प्रतिबंधात्मक कायदा, २०२५ च्या कायद्याअंतर्गत राज्याला विशेष अधिकार, महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर कोस्टल पेट्रोलिंग गार्डला तात्काळ हकालपट्टीचे अधिकार, तसेच राज्यात डिटेन्शन सेंटर व फॉरेन ट्रिब्युनल स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे अंतर्गत सुरक्षा बळकट होऊन भारतीय नागरिकांचे हित सुरक्षित राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
