पुणे : पुरंदर येथे प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी कर्जाच्या माध्यमातून उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. यासाठी ‘ हुडको’ (हाउसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) या वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमधील सुमारे तीन हजार एकर जमिनीचे संपादन या विमानतळ प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे. पुणे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या दृष्टीने हा विमानतळ महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यामुळे प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादनासाठी देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने शासनाने कर्ज उभारणीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मोबदल्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
शेतकऱ्यांकडून प्रतिएकर आठ कोटी रुपये दर, जमिनीचा ३५ टक्क्यांपर्यंत परतावा, विमानतळ प्रकल्पात भागीदारी, तसेच घरांसाठी अतिरिक्त एफएसआय अशा प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. या मागण्यांचा विचार करून भूसंपादन कायदा आणि एमआयडीसीच्या पुनर्वसन नियमांनुसार मोबदला देण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत . मात्र, प्रतिएकरी नेमका दर किती असणार, याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा विचारही शासन स्तरावर सुरू आहे. तसेच, पुरंदरमधील शेतकऱ्यांच्या मुलांना विमानतळ प्रकल्पात रोजगाराच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
रिंग रोड प्रकल्पासाठी यापूर्वी हुडकोकडून कर्ज उभारण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठीही हुडकोकडून निधी उभारण्याची तयारी शासनाने केली असून, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
