पुणे : यशवंत सहकारी साखर कारखाना, थेऊर (ता. हवेली) येथे विद्यमान संचालक मंडळ, चेअरमन आणि कार्यकारी संचालक यांच्याकडून कायद्याने अपेक्षित कर्तव्ये कोलमडल्याचा धक्कादायक आरोप समोर आला आहे. सहकार कायद्याचे वारंवार उल्लंघन, लेखापरीक्षणातील दोष दुरुस्ती न करणे, मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आणि बेकायदा कारभार—या सर्व गंभीर बाबींनी कारखान्याच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
कारखान्याच्या मालकीच्या जमिनीच्या विक्रीत तब्बल २०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होत असल्याची उघडकीस आलेली माहिती अत्यंत संतापजनक आहे. जमीन विक्रीचा हट्ट धरून संपूर्ण संस्था उद्ध्वस्त करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न म्हणजे शेतकरी आणि सभासदांच्या विश्वासाला दिलेला तडा—असा आरोप यशवंत सहकारी साखर कारखाना बचाव कृती समितीकडून करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि कारखाना वाचवण्यासाठी लढा उभारलेल्या विकास लवांडे यांनी सातत्याने तक्रारी सादर करून या गैरकारभारावर प्रकाश टाकला. त्यानंतर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०, कलम ७८ अंतर्गत कारवाईची मागणी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे विभाग यांच्याकडे करण्यात आली.
या गंभीर मागणीची दखल घेत प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), पुणे यांनी दि. २४/१२/२०२५ रोजी कार्यकारी संचालकांना समक्ष उपस्थित राहून खुलासा सादर करण्याचे आदेश बजावले आहेत. या सुनावणीमुळे कारखान्यातील संशयास्पद कारभाराचे अनेक पैलू उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
यशवंत सहकारी साखर कारखाना वाचवण्यासाठी सुरू झालेला हा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी आणि सहकाराच्या अस्तित्वासाठी हा लढा आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
