पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या व मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य शासनाने आक्रमक भूमिका घेत स्पष्ट आदेश जारी केले आहेत. जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपणार आहे, तसेच नवनिर्मित ग्रामपंचायतींवर निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिका (CIVIL PIL CJ-LD-VC-48 OF 2020) वरील १४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. न्यायालयाने आपल्या स्पष्ट आदेशात मुदत संपलेल्या तसेच मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यास अनुमती दिली असून, त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनावर टाकली आहे.
राज्य शासनाने या आदेशाचा संदर्भ देत स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामपंचायतींमध्ये सत्ताशून्यता निर्माण होऊ नये. निवडणुका होऊन नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासकांच्या माध्यमातून प्रशासन सुरळीत चालवणे बंधनकारक राहील.
यामध्ये कोणतीही कुचराई किंवा विलंब सहन केला जाणार नाही, असा ठाम इशाराही देण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ही कार्यवाही करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, याची विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रशासनातील सर्व यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून, तत्काळ आणि प्रभावी निर्णय घ्यावेत, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ग्रामपंचायतींच्या कारभारावरून राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता असताना, सरकारने घेतलेला हा निर्णय प्रशासनिक स्थैर्य राखण्यासाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे चित्र आहे. आता या आदेशाची जमिनीवर कितपत कडक अंमलबजावणी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.