पुणे: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका पुन्हा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेबाबत दाखल झालेल्या याचिकांवर उच्च न्यायालय शुक्रवारी (ता. २८) सुनावणी करणार असून या निर्णयाचा थेट परिणाम निवडणूक प्रक्रियेवर होणार आहे. सुमारे २० जिल्ह्यांमध्ये ५०टक्के पेक्षा जास्त आरक्षणांवर आक्षेप घेण्यात आला असून न्यायालयाने राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली असून आता सर्वांचे लक्ष शुक्रवारी येणाऱ्या आदेशाकडे लागले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मोठ्या काळापासून प्रलंबित आहेत. अनेक नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांचा कार्यकाळ संपूनही निवडणुका झालेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदाही आता या अनिश्चिततेच्या फेऱ्यात सापडल्या आहेत. आरक्षणातील विसंगती, ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन आणि नवीन आरक्षण जाहीर करण्याची गरज यामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम पुढे ढकलला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर रोजी ५० टक्के आरक्षण मर्यादा निश्चित करणारा नियम लागू केला. मात्र, न्यायालयाने जर या मर्यादेतच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास आरक्षण पुनर्गठनाची प्रक्रिया लांबू शकते आणि निवडणुका आणखी पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता वाढेल.
आता न्यायालयाचा निर्णय येताच पुढील मार्ग स्पष्ट होणार आहे.
