
सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : पुणे जिल्ह्यातील बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी बापुराव पंढरीनाथ जांभळे यांना जामीन मंजूर केला आहे. राज्यभर चर्चेत असलेल्या या प्रकरणात अनेक डॉक्टर, वैद्यकीय व्यावसायिक आणि मध्यस्थांचा कथित सहभाग असल्याचे तपासात समोर आले होते. या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) सुरू असतानाच उच्च न्यायालयाने एका आरोपीला जामीन मंजूर केल्याने या निर्णयाकडे लक्ष वेधले गेले आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला.

या प्रकरणात बापुराव पंढरीनाथ जांभळे यांच्यावर कथित गर्भलिंग निदान आणि स्त्री भ्रूणहत्या रॅकेटसाठी वैद्यकीय गर्भपाताकरिता वापरण्यात येणाऱ्या एमटीपी (MTP) किट्सच्या खरेदीसाठी मदत केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणातील कथित रॅकेटचे स्वरूप व्यापक असल्याने तपास यंत्रणांकडून विविध व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात येत आहे. त्यानुसार जांभळे यांच्याविरुद्धही तपासादरम्यान पुरावे संकलित करण्यात आले होते.

मात्र, जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांकडून सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचे परीक्षण केले. त्यावेळी अर्जदाराचा कथित गुन्ह्यात थेट सहभाग असल्याचे दर्शविणारा कोणताही साक्षीदाराचा जबाब उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच या कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या आर्थिक लाभाशी अर्जदाराचा संबंध जोडणारा कोणताही दोषारोपक पुरावा तपासात आढळत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकामार्फत सुरू असला, तरी केवळ एखाद्या मोठ्या गुन्हेगारी प्रकरणाशी संबंधित असल्याच्या कारणावरून प्रत्येक आरोपीला समान निकष लावता येणार नाहीत, असे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले. प्रत्येक आरोपीची स्वतंत्र भूमिका, त्याच्याविरुद्ध उपलब्ध असलेले पुरावे आणि प्रकरणातील एकूण परिस्थिती यांचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
उपलब्ध पुराव्यांचे स्वरूप, अर्जदाराची कथित भूमिका आणि प्रकरणातील एकूण परिस्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने बापुराव पंढरीनाथ जांभळे यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.

दरम्यान, या प्रकरणात आरोपीच्या वतीने अॅड. स्मिथ सुनील शिंदे आणि अॅड. प्रसाद तुकाराम कांचन यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर करण्याचा आदेश दिला.
बापुराव चौधरी उपसंपादक