पुणे : ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रभाग रचना प्रक्रियेला वेग देत तातडीचा आणि कडक आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र शासनच्या ग्राम विकास विभागाने आज प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ दरम्यान मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेची कार्यवाही तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगच्या सूचनांनुसार घेण्यात आला असून, निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी कोणतेही क्षेत्रीय बदल टाळण्यासाठी वेळापत्रक काटेकोरपणे पाळण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
काय आहे आदेशात?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील २०२२ च्या दुरुस्तीनुसार कलम १० अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून प्रभाग रचना करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार —
२० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तहसीलदारांनी Google Earth नकाशे सुपरइम्पोज करून प्रत्येक गावाचा अंतिम नकाशा तयार करायचा आहे. २७ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तलाठी आणि ग्रामसेवक यांनी संयुक्त स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडणी व सीमा निश्चिती पूर्ण करायची आहे.
५ मार्च २०२६ पर्यंत तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रारूप प्रभाग रचनेची तपासणी करायची आहे. या समितीत गटविकास अधिकारी आणि संबंधित मंडळ अधिकारी यांचा समावेश असणार आहे.
प्रशासनावर जबाबदारी, विलंब सहन केला जाणार नाही!
निवडणूक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे – प्रभाग रचना वेळेत न झाल्यास जबाबदारी निश्चित केली जाईल. त्यामुळे तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक आणि गटविकास अधिकाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपण्याच्या सहा महिने आधी कोणतेही बदल करता येत नसल्याने ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पार पाडावी लागणार आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या तोंडावर आलेला हा आदेश म्हणजे प्रशासनासाठी ‘डेडलाईनचा अल्टिमेटम’ मानला जात आहे. आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष प्रभाग रचनेच्या हालचालींकडे लागले आहे.