पुणे : राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच लवकरच मुदत संपणाऱ्या तब्बल १४ हजार ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव म्हादू आसोले यांनी यासंदर्भातील आदेश सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जारी केले आहेत.
राज्यातील नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आता ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून कार्य करण्याची संधी मिळणार आहे.
सरपंचांना पुढील ६ महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून कार्य करता येणार आहे.
ग्रामपंचायतीचा कारभार सुरळीत चालावा यासाठी उपसरपंच आणि सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. प्रशासकीय नियमानुसार सरपंच, उपसरपंच आणि समिती सदस्यांनी कर्तव्याचे पालन करावे, यासाठी आवश्यक त्या सूचना जिल्हा प्रशासन स्तरावर देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारी रोजी संपत आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका वेळेत घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट करत सरकारने हा अंतरिम निर्णय जाहीर केला आहे. ग्रामपंचायतींचा कारभार ठप्प होऊ नये, यासाठी ही तात्पुरती व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
यापूर्वी निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर ‘ग्रामसेवकांना’ प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ यांनी तूर्त स्थगिती दिली होती. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाला होता.
यासंदर्भात लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी न्यायालयाने २४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली असतानाच सरकारने नव्याने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपातळीवरील प्रशासनात सातत्य राहणार असले तरी आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.