पुणे : ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर दाखल विविध रिट याचिकांवर आज उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिला. या याचिकांमध्ये हवेली तालुक्यातील उरुळी कांचन येथील जिल्हा परिषद नियोजन समिती सदस्य अलंकार कांचन यांच्याही याचिकेचा समावेश होता. न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांच्या खंडपीठाने सरपंचांना प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारण्यास तात्पुरती परवानगी दिली असून, त्यांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास स्पष्ट मनाई केली आहे.
राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या मुद्द्यावर राज्यभरातील विविध खंडपीठांमध्ये अनेक याचिका दाखल झालेल्या आहेत. नागपूर, औरंगाबाद तसेच कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्येही अशा प्रकारच्या याचिकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरणे एकत्र करून मुख्य आसनावर सुनावणी घेण्याबाबत प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सुमारे १४,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याच सरपंचांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आहे. काही ठिकाणी सरपंचांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नसल्याचेही निदर्शनास आले.
यावेळी न्यायालयाने नमूद केले की, सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्यास रोखल्यास ग्रामपंचायती प्रमुखाविना राहतील किंवा संपूर्ण कारभार सदस्यांकडे जाईल, जे संविधानाच्या तरतुदींना धरून नसू शकते.
मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रशासक म्हणून काम करताना सरपंच कोणतेही धोरणात्मक किंवा मोठ्या खर्चाचे निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. ते केवळ दैनंदिन प्रशासनापुरते मर्यादित राहतील. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पाणी-वीज यांसारख्या अत्यावश्यक देयकांपुरताच खर्च करण्याची मुभा असेल.
दरम्यान, राज्य सरकारला २७ मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सर्व संबंधित याचिकांची पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अतुल दामले युक्तिवाद करणार असून, त्यांना इतर वकील सहाय्य करणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर राज्य सरकारच्या भूमिकेला समर्थन देणाऱ्या सर्व प्रतिवादींच्या वतीने महाधिवक्ता किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त वकील न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याची माहिती देण्यात आली.