बापुराव चौधरी, उपसंपादक
पुणे : हवेली तालुक्यात अवैध मुरुम उत्खनन आणि वाहतुकीने अक्षरशः उच्छाद मांडला असून, पोलिस आणि महसूल प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. पुणे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग परिसरात दिवस-रात्र डंपरची बेधडक वर्दळ सुरू असून, कायद्याचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.
शुक्रवारी (दि. ३) सोरतापवाडी येथे भरधाव अवैध मुरुम वाहतूक करणाऱ्या डंपरने एका तरुणाचा जीव घेतल्याची धक्कादायक घटना घडली. या अपघातानंतर प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे.
पूर्व हवेली परिसरात डोंगर पोखरून आणि गायरान जमिनीवरून मोठ्या प्रमाणावर मुरुमाचे उत्खनन सुरू आहे. कोणतीही परवानगी नसताना नियमांची उघडपणे पायमल्ली करून हा काळाबाजार फोफावत आहे. महसूल प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने हा अवैध व्यवसाय दिवसेंदिवस बळावत असल्याचा आरोप होत आहे.
अवैध डंपरमुळे सेवा रस्त्यांची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. ठिकठिकाणी पडलेल्या खड्ड्यांमुळे अपघातांचा धोका वाढला असून, नागरिकांचे हाल अपरिमित झाले आहेत. तरीही प्रशासन मात्र डोळेझाक करत असल्याचा आरोप होत आहे.
वाहतुकीचे नियम तर जणू धाब्यावर बसवले आहेत. ओव्हरलोड डंपर, बेदरकार वेग, बिना नंबर प्लेटची वाहने, चालकांची निष्काळजीपणा आणि काही ठिकाणी व्यसनाधीन अवस्थेत वाहन चालवण्याचे प्रकारही समोर येत आहेत. विरोध केल्यास अरेरावी आणि धमकावण्याचे प्रकार घडत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
दरम्यान, वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई न झाल्याने महसूल प्रशासन संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांकडूनही अपेक्षित कारवाई होत नसल्याने संताप आणखी वाढला आहे.
या पार्श्वभूमीवर तातडीने संयुक्त मोहीम राबवून अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी होत आहे. अन्यथा महसूल कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सोरतापवाडी ग्रामपंचायत सदस्य सनी चौधरी यांनी दिला आहे.
उपसरपंच शंकर कड यांनीही इशारा देत सांगितले की, “वेळेत कठोर पावले उचलली असती, तर निष्पाप तरुणाचा जीव वाचला असता. वाढत्या वस्तीमुळे जड वाहतूक अधिक धोकादायक ठरत आहे. तातडीने ही वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवून कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे.”
हवेली तालुक्यातील हा प्रकार केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा नमुना ठरत असून, आता तरी सरकार आणि संबंधित यंत्रणा जागी होणार का, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.