बापुराव चौधरी, उपसंपादक
पुणे : ग्राहकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ग्राहक कल्याण फाउंडेशनमध्येच सध्या सत्तासंघर्ष उफाळून आला असून, रविवारी (दि. ५ एप्रिल २०२६) पार पडलेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत अक्षरशः गदारोळ झाला. रॉयल बँक्वेट हॉल येथे झालेल्या या बैठकीत अध्यक्षपदाच्या मुद्यावरून जोरदार आरोप-प्रत्यारोप, शब्दिक चकमकी आणि आक्रमक भूमिका पाहायला मिळाल्या.
संस्थेच्या घटनेनुसार अध्यक्षपदाची मुदत तीन वर्षांची असताना विद्यमान अध्यक्ष तब्बल पाच वर्षांपासून पदावर कायम असल्याचा गंभीर आरोप कार्यकारिणी सदस्यांनी केला. हा मुद्दा मागील बैठकीतही उपस्थित झाला होता. मात्र, “पुढील बैठकीत निर्णय घेऊ” असे सांगून तो मुद्दा पुढे ढकलण्यात आल्याचा आरोप करत संतप्त सदस्यांनी यावेळी उघड बंड पुकारले.
कार्यकारिणी सदस्य सिताराम बवले आणि प्रविण गव्हाणे यांनी बैठकीत आक्रमक पवित्रा घेत अध्यक्षांच्या कारभारावर थेट हल्लाबोल केला. “संस्थेचे कामकाज नियमबाह्य पद्धतीने सुरू असून काही बेकायदेशीर कृत्यांना पाठबळ दिले जात आहे. घटनेची पायमल्ली करून मनमानी सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या आरोपांमुळे वातावरण अधिक तापले.
वाद चिघळत असताना बवले आणि गव्हाणे यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, “या प्रकाराची सविस्तर तक्रार धर्मादाय आयुक्तांकडे दाखल केली जाईल आणि चौकशीची मागणी केली जाईल.” त्यामुळे हा वाद आता कायदेशीर पातळीवर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, अध्यक्षपदाच्या निकषांवरून संस्थेत दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले. एका गटाने अनुभवी व ज्येष्ठ नेतृत्वाची गरज व्यक्त केली, तर दुसऱ्या गटाने “संस्थेला तरुण, ऊर्जावान आणि तत्पर नेतृत्व हवे” अशी भूमिका घेत विद्यमान नेतृत्वावर नाराजी दर्शवली.
बैठकीदरम्यान वारंवार गोंधळ उडाला. काही सदस्यांनी उभे राहून निषेध नोंदवला, तर काहीवेळा जोरदार वाद झाले. परिणामी, अध्यक्षपदाचा निर्णय पुन्हा एकदा रखडला.
या सर्व आरोपांवर संस्थापक अध्यक्ष तुकाराम निंबाळकर यांनी पलटवार करत म्हटले, “प्रविण गव्हाणे आणि सिताराम बवले हे केवळ वादासाठीच बैठकीला येतात. गेल्या दीड वर्षात ते एकाही बैठकीला उपस्थित नव्हते. संस्थेत कोणतीही अनियमितता नाही. संस्था त्यांच्या शिवायही व्यवस्थित चालू शकते.”
दरम्यान, काही सक्रिय कार्यकर्त्यांनी बवले आणि गव्हाणे यांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतल्याने संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता संस्थेत नेतृत्व बदल होणार का, नवीन अध्यक्ष येणार का, की विद्यमान अध्यक्षच कायम राहणार—याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकूणच, ग्राहकांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेमध्येच अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला असून, धर्मादाय आयुक्तांकडे होणारी तक्रार आणि त्यानंतरची कारवाई निर्णायक ठरणार आहे.