पुणे : उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथील कार्यरत ग्रामसेवक तुकाराम सगाजी पाटील यांनी सेवेत नियुक्ती मिळविताना सादर केलेल्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची सखोल आणि निष्पक्ष पडताळणी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सूरज मांदळे यांनी जिल्हा परिषद पुणेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तीन महिन्यांपूर्वी लेखी अर्जाद्वारे केली होती. मात्र, तीन महिने उलटूनही या तक्रारीवर प्रशासनाकडून ठोस कायदेशीर कारवाई झालेली नसल्याचा दावा मांदळे यांनी केला आहे.
मांदळे यांनी दिलेल्या अर्जानुसार, संबंधित ग्रामसेवकांनी अपंग प्रवर्गातून नियुक्ती मिळविल्याची माहिती असून, नियुक्तीच्या वेळी सादर केलेल्या अपंगत्व प्रमाणपत्राची सक्षम वैद्यकीय मंडळ तसेच संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या निकषानुसार संबंधितांचे अपंगत्व ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे का, याची वैद्यकीय तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणीही अर्जात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित ग्रामसेवकांना दैनंदिन कामकाजादरम्यान पाहताना कोणतेही स्पष्ट अपंगत्व जाणवत नसल्याचे मांदळे यांनी अर्जात नमूद केले आहे. त्यामुळे नियुक्तीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही विसंगती आहे का, नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का किंवा प्रमाणपत्राबाबत काही गैरप्रकार झाला आहे का, याची अधिकृत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
‘चौकशी करा, वस्तुस्थिती समोर आणा!’
सक्षम यंत्रणेकडून करण्यात आलेल्या तपासणीत अपंगत्वाचे प्रमाण शासनाच्या निर्धारित निकषांपेक्षा कमी असल्याचे किंवा कागदपत्रांमध्ये चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार प्रशासकीय तसेच कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. तक्रारीसोबत संबंधित अपंगत्व प्रमाणपत्राची प्रतही जोडण्यात आल्याचे मांदळे यांनी सांगितले.
मात्र, तक्रार दाखल करून तीन महिने उलटूनही प्रशासनाने कोणती कारवाई केली, याबाबत स्पष्टता नसल्याने आता या प्रकरणाने पुन्हा जोर धरला आहे. ‘तक्रार गंभीर असेल तर चौकशीला विलंब का?’ असा सवाल उपस्थित करत मांदळे यांनी सोमवारी, २१ सप्टेंबर रोजी शिष्टमंडळासह जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन प्रकरणाचा जाब विचारणार असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, याबाबत उरुळी कांचन ग्रामपंचायतचे ग्रामविकास अधिकारी तुकाराम पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता संपर्काला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
“तीन महिन्यांपूर्वी अपंगत्व प्रमाणपत्राची प्रत जोडून तक्रार केली. निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे सोमवारी शिष्टमंडळासह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत विचारणा करणार आहोत.”
— सूरज मांदळे, सामाजिक कार्यकर्ते
अनेक वर्षांपूर्वी काढलेल्या अपंगत्व प्रमाणपत्राचा वापर त्यानंतर अपंगत्वाची स्थिती कमी झाल्यानंतरही केला जात असल्याची काही प्रकरणे समोर आली आहेत. कोणी अपंगत्व प्रमाणपत्राचा गैरवापर करत असेल तर ते प्रमाणपत्र कुठून काढले याची माहिती काढून त्या हॉस्पिटलवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे संबंधित हॉस्पिटलकडून प्रमाणपत्रांची वेळोवेळी पडताळणी होणे आवश्यक आहे. योग्य व्यक्तींनाच शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने UDID प्रणाली सुरू केली आहे. अपंगत्व प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत वैद्यकीय तपासणी व पडताळणीला महत्त्व देण्यात आले आहे.
डॉ. यल्लाप्पा जाधव, वैद्यकीय अधीक्षक, ससून रुग्णालय
बापुराव चौधरी उपसंपादक