सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (म.जी.प्रा.) मधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मागील दोन महिन्यांपासून निवृत्ती वेतन मिळाले नसल्याने राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यासह राज्यातील विविध कार्यालयांसमोर शुक्रवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. भीषण उन्हाळ्यात वयोवृद्ध कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येत असल्याने तातडीने पेन्शन सुरू करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
म.जी.प्रा. कर्मचारी संघर्ष कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. शासनाकडे निवेदन सादर करून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून निवेदन पाठविण्यात आले. तसेच म.जी.प्रा.च्या मुख्य अभियंता वैशाली आवटे यांनाही मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
आंदोलनात संघटनेचे अध्यक्ष एस. डी. देशपांडे, उपाध्यक्ष स. सी. आलेकर, कार्याध्यक्ष ए. जी. देशमुख, अरुण निर्भवणे, गजानन गटलेवार, सरचिटणीस संजय केळकर, डी. के. इनामदार, प्रिया माळी, श्रीकांत राऊत यांच्यासह शेकडो निवृत्त कर्मचारी व अभियंते सहभागी झाले होते.
संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महालेखाकार कार्यालयाने लेखाशीर्ष गोठविल्यामुळे मार्च २०२६ पासून सेवानिवृत्ती वेतन वितरण थांबले आहे. तसेच वेतनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तात्पुरत्या कोडची मुदत ३१ मार्च २०२६ रोजी संपल्याने पुढील वेतन वितरण करणे अशक्य झाले आहे.
यामुळे अनेक ज्येष्ठ नागरिक गंभीर आर्थिक संकटात सापडले असून त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. औषधोपचारांसाठीही पैसे उपलब्ध नसल्याने अनेकांची प्रकृती खालावत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
संघटनेने निदर्शनास आणून दिले की, २३ मार्च २०१७ रोजी शासनाने म.जी.प्रा. कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देऊन त्यांच्या वेतन व निवृत्ती वेतनाची जबाबदारी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही.
शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्वरित पेन्शन अदा करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
म.जी.प्रा. कर्मचारी संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अरुण निर्भवणे व सरचिटणीस गजानन गटलेवार यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही दिला.
बापुराव चौधरी उपसंपादक