सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने लागू केलेल्या ‘युझर चार्जेस’च्या निर्णयाला राज्य सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबर आणि महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने या शुल्कवाढीला तीव्र विरोध दर्शवल्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यापारी संघटना आणि बाजार समितीच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर मंत्र्यांनी पुणे बाजार समितीच्या युझर चार्जेसच्या निर्णयावर स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले. तसेच या विषयावर सर्वसमावेशक तोडगा काढण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या समितीत पणन संचालक, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती आणि सचिव यांच्यासह दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे चार प्रतिनिधी असतील. समितीने पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊन आपला अहवाल व शिफारसी शासनाकडे सादर कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत राज्यातील इतर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांशी संबंधित विविध प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रलंबित विषयांसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत पणन संचालक, मुंबई बाजार समितीचे सहसचिव आणि सहा व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल.
मुंबई आणि पुणे वगळता राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या प्रश्नांसाठी आणखी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत पणन संचालकांसह महाराष्ट्र राज्य व्यापारी कृती समितीने सुचविलेले सात सदस्य आणि बाजार समिती विषयातील तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश असेल.
या बैठकीस पणन संचालक शरद झरे, पुणे बाजार समितीचे सभापती प्रकाश जगताप, सचिव राजाराम धोंडकर, व्यापारी कृती समितीचे समन्वयक राजेंद्र बाठिया, दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे उपाध्यक्ष अजित बोरा, माजी अध्यक्ष रायकुमार नहार, कॅमिटचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी, चेअरमन दीपेन अग्रवाल, ग्रोमाचे अध्यक्ष भीमजी भानुशाली, उपाध्यक्ष अमृत जैन, फॅमचे अध्यक्ष जितेंद्र शहा यांच्यासह व्यापारी प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
युझर चार्जेसच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाल्याने व्यापाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, विशेष समितीच्या अहवालानंतर या विषयावर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
बापुराव चौधरी उपसंपादक