बापुराव चौधरी, उपसंपादक
पुणे : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’च्या पार्श्वभूमीवर भाजपतर्फे देशभरात जनसंपर्क अभियान राबविण्यात येणार आहे. या अभियानातून महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाला नवी दिशा मिळेल, अशी माहिती राज्यसभा खासदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
१५ व १६ एप्रिल रोजी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात पदयात्रा, संवाद उपक्रम आणि महिला मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यावेळी नगरसेविका डॉ. निवेदिता एकबोटे व प्रियांका शेंडगे-शिंदे उपस्थित होत्या.
कुलकर्णी यांनी सांगितले की, सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेला हा कायदा लोकसभा, राज्य विधानसभांमध्ये तसेच दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देतो. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव जागांमध्येही महिलांना आरक्षण देण्याची तरतूद यात आहे. त्यामुळे महिलांचे केवळ मतदानापुरते मर्यादित न राहता धोरणनिर्मितीत सक्रिय योगदान वाढेल.
गेल्या दशकात केंद्र सरकारने महिलांसाठी विविध योजना प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेमुळे स्वच्छ इंधन, जलजीवन मिशनमुळे पाणीपुरवठा, तर स्वच्छ भारत अभियानामुळे आरोग्य व सन्मानात वाढ झाली. मुद्रा व जनधन योजनांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण बळकट झाले असून उद्योजिकांची संख्या वाढली आहे.
महिलांच्या मतदानातील सहभागातही वाढ झाली असून २०२४ च्या निवडणुकांत तो ६५.७८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. तरीही संसद व विधानसभांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. पंचायती राज संस्थांमध्ये सुमारे ४६ टक्के महिला कार्यरत असून त्यांनी स्थानिक प्रशासनात प्रभावी कामगिरी केली आहे.
महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत वाढता सहभाग शिक्षण, आरोग्य, पोषण व सुरक्षेसारख्या विषयांना प्राधान्य देईल. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ व इतर योजनांमुळे सकारात्मक बदल घडले असून, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ हा विकसित भारताच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचा विश्वास कुलकर्णी यांनी व्यक्त केला.