सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : अनुसूचित जातीच्या (SC) ‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील दलित समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून, या निर्णयाविरोधात आता आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) कडे आतापर्यंत सुमारे ८० हजार ई-मेल प्राप्त झाले असून, त्यापैकी तब्बल ८५ टक्के म्हणजेच ६५ ते ७० हजार ई-मेल उपवर्गीकरणाच्या विरोधात असल्याची माहिती अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समितीचे राहुल डंबाळे यांनी दिली.
या पार्श्वभूमीवर ३० जून रोजी मुंबई येथे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेला महाघेराव घालण्याचा इशारा समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. आंदोलनाच्या पूर्वतयारीसाठी राज्यभर गाव, तालुका आणि जिल्हास्तरावर बैठका सुरू असून, मोठ्या संख्येने समाजबांधवांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. राज्यभरातून या बैठकींना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचेही सांगण्यात आले.
विशेष मोहिमेला मोठा प्रतिसाद
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करून जनतेकडून हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. यानंतर राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेमुळे अल्पावधीतच बार्टीकडे हजारो हरकती नोंदवण्यात आल्या. प्राप्त झालेल्या ई-मेलपैकी बहुतांश समाजाने उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शविल्याचा दावा समितीने केला आहे.
“समाजात अंतर्गत संघर्ष वाढेल”
उपवर्गीकरणाबाबत आक्षेप नोंदवताना राहुल डंबाळे यांनी सांगितले की, अनुसूचित जातींमध्ये ‘अ, ब, क, ड’ असे वर्गीकरण केल्यास विविध उपजातींमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण होण्याची भीती आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेली सामाजिक व राजकीय एकजूट यामुळे कमकुवत होईल, असा आरोपही त्यांनी केला.
“बार्टीकडे आलेल्या ७० हजार आक्षेपांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी. बहुतांश समाजाचा विरोध असतानाही सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला, तर ३० जूनचा विधानसभेचा घेराव ऐतिहासिक ठरेल,” असा इशाराही पुनर्विलोकन समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
बापुराव चौधरी उपसंपादक