सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : बेकायदेशीर ऑनलाईन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून होत असलेल्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) पुकारलेला देशव्यापी बंद पुण्यात शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा दावा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
देशभरातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतल्याची माहिती संघटनेचे पुणे अध्यक्ष संदीप पारख यांनी दिली.
संघटनेच्या वतीने बुधवारी पॉवर हाऊस, रास्ता पेठ येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी पुणे सेक्रेटरी अनिल बेलकर, खजिनदार रोहित करपे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी आणि औषध विक्रेते उपस्थित होते.
संदीप पारख म्हणाले, की औषध व्यवसाय हा ‘ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स ॲक्ट १९४०’ आणि ‘रूल १९४५’ अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाईन औषध विक्रीसंदर्भात अद्याप स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसतानाही देशभरात मोठ्या प्रमाणावर ऑनलाईन विक्री सुरू आहे. याविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीस स्थगिती दिलेली असतानाही सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कोरोना काळात औषधांची होम डिलिव्हरी करण्यासाठी सरकारने तात्पुरती सूट दिली होती. मात्र महामारी संपल्यानंतरही ती मागे घेण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या परिस्थितीचा फायदा घेत ऑनलाईन कंपन्या मोठ्या प्रमाणात सवलती देत बाजारपेठ ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे लहान औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून ग्रामीण भागातील औषध वितरण व्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
‘ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) २०१३’ अंतर्गत औषध विक्रेत्यांसाठी निश्चित नफा मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र कॉर्पोरेट कंपन्या २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असल्याने पारंपरिक औषध विक्रेते स्पर्धेत टिकू शकत नसल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. तसेच डॉक्टरांनी लिहिलेल्या औषधांच्या पर्यायी ब्रँड देण्याचा अधिकार औषध विक्रेत्यांना द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
केंद्र सरकार, संबंधित मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडे वारंवार निवेदने देऊनही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. महाराष्ट्रासह देशभरातील शहरांमध्ये मेडिकल दुकाने बंद ठेवून औषध विक्रेत्यांनी आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिल्याचा दावा करण्यात आला. सरकारने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास आणखी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेने दिला.
बापुराव चौधरी उपसंपादक