सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : पशुसंवर्धन विभागामार्फत पशुपालक आणि कुक्कुटपालन व्यावसायिकांच्या हितासाठी मागील काही वर्षांत मंजूर करण्यात आलेले अनेक महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) आजही तालुका आणि गाव पातळीवर कागदावरच असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रशासकीय उदासीनतेमुळे राज्यातील लाखो पशुपालक आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, शासनाने तात्काळ पावले उचलली नाहीत तर मोठ्या आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
‘महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री योद्धा संघटना’ आणि ‘महाराष्ट्र राज्य शासन पशुसंवर्धन समन्वय समिती’च्या वतीने संघटनेचे उपाध्यक्ष नंदकुमार चौधरी आणि कार्याध्यक्ष शरद बाळासाहेब गोडांबे यांनी पशुसंवर्धन आयुक्त किरण पाटील यांना लेखी निवेदन सादर करून विविध मागण्या मांडल्या आहेत.
निवेदनात पशुखाद्य विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या खाद्याच्या गोणीवर अन्नघटकांची ठळक नोंद करणे तसेच शेतकऱ्यांसोबत करण्यात येणारे करार रजिस्टर करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या नियमांची प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. यामुळे पशुपालकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
पशुखाद्य कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, निकृष्ट दर्जाच्या खाद्य विक्रीवर नियंत्रण आणि कंपन्यांवर कठोर कारवाई याबाबतही निवेदनात सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. तसेच राज्यात पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्या थांबवाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे.
याशिवाय, राज्यातील अनेक पशुखाद्य कंपन्यांची अद्याप अधिकृत नोंदणी झालेली नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत अशा कंपन्यांची जिल्हानिहाय यादी सार्वजनिक करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांत शासन निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली नाही, निकृष्ट पशुखाद्याची चढ्या दराने होणारी विक्री आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक थांबवली नाही, तर हजारो पशुपालक आणि शेतकरी पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयावर धडक देऊन तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
तसेच पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी तात्काळ बैठक बोलावून पशुपालकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
बापुराव चौधरी उपसंपादक