सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : पूर्व हवेली परिसरात बेकायदेशीर प्लॉटिंगचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असल्याची चर्चा आता उघडपणे ग्रामस्थांमध्ये रंगू लागली आहे. शेतजमिनींचे तुकडे करून प्लॉट विक्रीचा धंदा जोरात सुरू असताना, प्लॉट खरेदीदारांना मात्र नोंदी, फेरफार आणि विविध प्रशासकीय प्रक्रियांच्या नावाखाली आर्थिक फटका बसत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, प्लॉट खरेदी केल्यानंतर संबंधित गुंठ्याची नोंद महसूल अभिलेखांमध्ये करण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे, या रकमेचा आकडा सातत्याने वाढत असल्याची तक्रार आहे. मात्र, हे पैसे नेमके कोणाच्या खिशात जातात, याबाबत कोणालाही स्पष्ट माहिती नसल्याने संशय अधिकच गडद होत आहे.
गावागावांत सध्या एकच चर्चा रंगली आहे. महसूल विभागातील सर्कल अधिकारी, तलाठी, तहसील कार्यालयातील कर्मचारी किंवा वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी यांच्यापैकी नेमके कोण या व्यवहारातून लाभ घेत आहे? की संपूर्ण यंत्रणेमध्ये एखादी अदृश्य साखळी कार्यरत आहे? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. मात्र, याबाबत कोणीही उघडपणे बोलण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
काही ग्रामस्थांच्या मते, प्लॉटिंगच्या व्यवहारांमध्ये जमीन खरेदी-विक्रीपेक्षा नंतरच्या नोंदी आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेतच अधिक पैसा फिरत आहे. “एकदा प्लॉट घेतला की नोंद करण्यासाठी पुन्हा वेगळी धावपळ आणि वेगळा खर्च सुरू होतो. प्रत्येक टप्प्यावर रक्कम वाढत जाते, पण ती कुणाकडे जाते हे कधीच स्पष्ट होत नाही,” अशी प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.
दरम्यान, पूर्व हवेलीतील अनेक भागांत कृषी जमिनींचे नियमबाह्य तुकडे करून प्लॉट विक्री होत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. तरीही संबंधित यंत्रणेकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाने या व्यवहारांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
बेकायदेशीर प्लॉटिंग, वाढत्या आर्थिक व्यवहारांची साखळी आणि नोंदींच्या नावाखाली सुरू असलेला कथित पैशांचा खेळ यामुळे पूर्व हवेलीतील वातावरण तापले असून, “नेमकं मालामाल कोण होतंय?” हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
बापुराव चौधरी उपसंपादक