बापुराव चौधरी, उपसंपादक
पुणे : राज्यात वाढत्या जमीन बळकाव प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ तातडीने लागू करण्यात यावा, अशी मागणी नागरीक सोशल फाउंडेशन (NSF), पुणे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात संस्थेने राज्य शासनाला सविस्तर निवेदन सादर केले असल्याची माहिती संस्थेच्या सदस्या सीए अंजली खत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
या वेळी संस्थेचे विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे, अॅड. सर्वेश मेहंदळे आदी उपस्थित होते.
खत्री यांनी सांगितले की, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, आसाम आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये अशा प्रकारचा कायदा आधीच लागू असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही कठोर आणि प्रभावी कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे.
संस्थेने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये जमीन बळकावणे हा स्पष्टपणे फौजदारी गुन्हा घोषित करणे, संघटित गुन्हे व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने होणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर शिक्षा करणे, तसेच अशा प्रकरणांसाठी विशेष व जलदगती न्यायालये स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.
याशिवाय न्याय मिळण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणे आणि तपास प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात सुमारे १० हजार हेक्टर गायरान जमीन आणि ६१ हजार हेक्टर वनजमिनीवर अतिक्रमण झाले आहे. सध्याच्या कायद्यांमध्ये गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण करण्याची क्षमता कमी असल्याने अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांत वाढ होत असल्याचे खत्री यांनी नमूद केले.
तसेच सध्या जमीन वादांमध्ये दिवाणी आणि फौजदारी असे स्वतंत्र खटले चालवावे लागतात, त्यामुळे वेळ व खर्च वाढतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक प्रकरणे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणामुळे शासन आणि नागरिकांचे मोठे नुकसान होत असून, ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ लागू झाल्यास अशा प्रकरणांचा जलद निपटारा होऊन गुन्हेगारांवर प्रभावी अंकुश बसेल, असा विश्वास संस्थेने व्यक्त केला.