सुवर्णा कांचन मुख्य संपादक
पुणे : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील (मजीप्रा) हजारो निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी आणि कुटुंब पेन्शनधारकांना देय असलेली पेन्शन तसेच इतर सेवानिवृत्तीविषयक लाभ जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप मजीप्रा संघर्ष कृती समितीने केला आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या काही अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर करून पेन्शनधारकांना वेठीस धरले जात असून, हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
पेन्शन हा निवृत्त कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार आहे. अनेक ज्येष्ठ नागरिक गंभीर आजारांनी त्रस्त असून त्यांचा औषधोपचार, दैनंदिन खर्च आणि कुटुंबाचा सांभाळ हा पेन्शनवरच अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत पेन्शन रोखणे किंवा त्यात विनाकारण विलंब करणे म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक त्रास देण्यासारखे असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
या प्रश्नाबाबत संघर्ष कृती समितीने शासन, वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित विभागाकडे वारंवार निवेदने सादर केली, बैठका घेतल्या आणि सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र, अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
समितीने दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, ३० जुलै २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित मागण्या मान्य करून पेन्शनचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढला गेला नाही, तर ३ ऑगस्ट २०२६ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण, धरणे आंदोलन आणि राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि संबंधित प्रशासनाची राहील, असा इशाराही समितीने दिला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून पेन्शनधारकांवरील अन्याय थांबवावा, संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी आणि सर्व निवृत्त कर्मचारी तसेच कुटुंब पेन्शनधारकांना त्यांचे कायदेशीर हक्क त्वरित मिळावेत, अशी मागणी संघर्ष कृती समितीने केली आहे.
“ज्यांनी आयुष्यभर राज्याची सेवा केली, त्यांनाच आज न्यायासाठी उपोषणाची वेळ येणे ही शासनासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. पेन्शन हा आमचा घटनात्मक आणि कायदेशीर हक्क असून तो कोणाच्याही मर्जीवर अवलंबून नाही,” असे समितीने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
बापुराव चौधरी उपसंपादक
